चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् । रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...
निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ...
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...
