चौतर्फी दबाबपछि चर्को शुल्क असुल्ने निर्णयबाट पछि हट्यो गण्डकी सरकार
कास्की | साउन ११, २०७९
पोखरा: चौतर्फी विरोधपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नवीकरण तथा जरिवानाबापत लिदैं आएको २ सय प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट उक्त कार्य नागरिकको हितविपरित रहेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भौतिक, पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सवारी ऐनलाई संशोधन गरिने बताए ।
गत साउन १ गतेदेखि नागरिकले २ सय प्रतिशत जरिवाना र चर्काे नवीकरण शुल्क सेवाग्राहीलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समायोजन गरिने जानकारी दिए ।
उनले अब उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
मन्त्री खड्काका अनुसार यातायात व्यवस्था कास्कीले पहिलेकै अनुसार नै नवीरकण र जरिवानाबापत शुल्क संकलन गर्नेछ । ‘राज्यको हित विपरित भएपछि आज बसेको क्याबिनेटकोे बैठकले चर्काे शुल्क लिने निर्णय फिर्ता गरेको हो, उनले भने, ‘त्यतिमात्र हैन पहिलो ३२ प्रतिशत जरिवाना लिइन्थ्यो भने अब त्यसमा पनि घटाएर १२ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।’
पोखरा: नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीले संस्थाको ७१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा पत्रकारिता क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका ३ जनालाई पुरस्कृत र एक संस्थालाई सम्मान गरेको छ । पोखरा...
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सांसद शर्माका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले रेखा पक्राउ परेको पुष्टि गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले उहा...
पाेखरा: माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कप गण्डकी प्रदेश अन्तर पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि बौदीकालिले जितेको छ । प्रतियोगितामा शुक्लागण्डकी नगरपालिका तनहु...
